वन रैंक वन पेंशन

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा राव (Justice L Narasimha Reddy) को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जो पूर्व-सैनिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के क्रियान्वयन पर सिफारिश देने के लिए 14 दिसम्बर 2015 को गठित की गई। यह समिति मुख्यत: इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने इस योजना को 7 नवम्बर 2015 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस समिति छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी। समिति अपनी सिफारिशों में इस योजना के क्रियान्वयन से पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बारे में भी अपने विचार रखेगी।